May 25, 2015

Seventh pay commission to being happy days for central government employees

acche din

May 24, 2015

7th Pay commission will kill skill development in India

7 skills

At a glance memorandum to 7th Pay Commission by JCM

At a glance memorandum to 7th Pay Commission by JCM

सचिव 7th वेतन आयोग के लिए केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए आम मुद्दों पर प्रस्तुत ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं.
जेसीएम नेकां भी अंतरिम राहत और महंगाई भत्ते के विलय पर अंतरिम ज्ञापन सौंपा गया है.
1 वेतनमान 2014/01/01 पर के रूप में कर्मचारियों द्वारा वेतन बैंड + जीपी 100% डीए में वेतन आहरित वेतन के आधार पर गणना कर रहे हैं.
2 7 वीं सीपीसी रिपोर्ट w.e.f. लागू किया जाना चाहिए 2014/01/01. भविष्य पांच साल वेतन संशोधन में.
3 स्क्रैप नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन और पारिवारिक पेंशन योजना के तहत सभी कर्मचारियों को कवर किया.
4 जेसीएम एमटीएस (कुशल) Rs.26,000 PM के लिए न्यूनतम मजदूरी का प्रस्ताव किया है
8: न्यूनतम और अधिकतम वेतन के 5 अनुपात 1 होना चाहिए.
एमटीएस के लिए मांग की न्यूनतम वेतन के आधार पर वेतनमान के निर्धारण के लिए 6 सामान्य सूत्र पंजाब + जीपी एक्स 3.7 में भुगतान है.
भुगतान के 5% वेतन वृद्धि की 7 वार्षिक दर.
पदोन्नति = 2 वेतन वृद्धि और वर्तमान और प्रचार पदों (न्यूनतम 3000) के बीच वेतन के अंतर पर वेतन का 8 फिक्सेशन.
9 मांग की वेतन संरचना इस प्रकार है: – (एंडेड वेतनमानों को खोलने – कुल 14 वेतनमानों)
Existing Proposed(in Rs.)
PB-1, GP Rs. 1800 26,000
PB-1, GP Rs. 1900
PB-1, GP Rs. 2000 33,000
PB-1, GP Rs. 2400
PB-1, GP Rs. 2800 46,000
PB-2, GP Rs. 4200 56,000
PB-2, GP Rs. 4600
PB-2, GP Rs. 4800 74000
PB-2, GP Rs. 5400 78,000
PB-3, GP 5400 88000
PB-3, GP 6600 102000
PB-3, GP 7600 120000
PB-4, GP 8900 148000
P4-4, GP 10000 162000
HAG 193000
Apex Scale 213000
Cabinet Secretary 240000
9 (क) ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन और सेवा शर्तों 7 वीं सीपीसी से ही जांच की जानी है.
भाकपा की 12 मासिक औसत, 1 जनवरी और 1 जुलाई को हर साल पर भुगतान के आधार पर 10 महंगाई भत्ते.
कुल वेतन + डीए + पूर्ण टीए के आधार पर
11 ओवरटाइम भत्ते.
व्यक्तियों की सभी सरकारी देय राशि का
12 देनदारियां माफ किया जा दोहन में निधन हो गया.
13 स्थानांतरण नीति – समूह ‘सी और `डी स्टाफ का तबादला नहीं किया जाना चाहिए. डीओपीटी 5 वीं सीपीसी सिफारिश के अनुसार स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने चाहिए. सरकार. पदोन्नति पर आपसी आधार पर स्थानांतरित करने के लिए प्रत्येक विभाग में एक स्थानांतरण नीति से करना चाहिए. नीति का उल्लंघन करते हुए जारी किए गए किसी भी आदेश प्रतिनिधित्व पर विभाग के प्रमुख द्वारा रद्द किया जा फंसाया.
14 परिवहन भत्ता –
एक्स पाषाणकाल शहर के अन्य स्थानों
रुपये. 7500 + डीए रुपये. 3750 + डीए
15 अनुकंपा नियुक्ति – 5% की छत को दूर करने और तीन महीने के भीतर नियुक्ति दे.
16 यात्रा भत्ता: –
श्रेणी A1, एक वर्ग सिटी अन्य शहरों
कार्यकारी रुपये. दिन + डीए रुपये प्रति 5000. दिन + डीए प्रति 3500
गैर कार्यकारी रुपये. दिन + डीए रुपये प्रति 4000. दिन + डीए 2500 प्रति
17 कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट: –
व्हीलर वैगन 50 + डीए (रू 1 प्रति किलो और प्रति किमी एक कंटेनर) रोड 8 से प्रति किमी मालगाड़ी / दर से कार्यकारी क्लास 6000 किलो
गैर कार्यकारी क्लास 3000 किलो – Do – -do-
18 बाल शिक्षा भत्ता ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, और सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अनुमति दी जानी चाहिए. बाल शिक्षा भत्ता के लिए किसी भी दो बच्चों की अनुमति दें.
3000 का न्यूनतम लाभ के साथ फीडर ग्रेड में दो वेतन वृद्धि – पदोन्नति पर वेतन का 29 फिक्सेशन.
19 मकान किराया भत्ता
एक्स क्लास शहरों के 60%
अन्य वर्गीकृत शहरों के 40%
अवर्गीकृत स्थान 20%
20 प्रतिपूरक सिटी भत्ता.
`एक्स ‘क्लास शहरों` वाई’ श्रेणी शहरों
ए 50,000 10% 5% तक का भुगतान
50,000 6% न्यूनतम 5000 रुपए में 3% कम से कम 2500 से ऊपर बी वेतन
सभी पैरा मेडिकल और कर्मचारियों के अस्पतालों में काम करने के लिए 32 रोगी देखभाल भत्ता.
21 सभी भत्ते तीन गुना की वृद्धि हुई है.
22 पूर्वोत्तर क्षेत्र लाभ – वेतन का 37.5% @ स्पेशल ड्यूटी भत्ता का भुगतान.
23 प्रशिक्षण: – सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त बजट.
24 लीव हकदारी
(मैं) 15 दिनों के लिए आकस्मिक छुट्टी 08-12 दिन और 10 दिन बढ़ाएँ.
(Ii) राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मई दिवस घोषित
(Iii) अस्पताल से छुट्टी के मामले में, छोड़ अधिकतम 24 महीने की छत को हटाने और 120 दिन पूरा भुगतान और शेष आधी भुगतान.
छोड़ कमाया 400 दिन (iv) की अनुमति दें संचय
(V) 50% छुट्टी का नकदीकरण, जबकि क्रेडिट पर सेवा में 20 साल के बाद अर्हक सेवा की अनुमति दें.
(Vi) राष्ट्रीय अवकाश भत्ता (Nha) – कम से कम एक दिन के वेतन और पात्रता मानदंड सभी गैर कार्यकारी कर्मचारियों के लिए हटा दिया जाना.
अर्ध वेतन अवकाश की (सात) परमिट नकदीकरण.
(आठवीं) महिला कर्मचारियों को 240 दिनों के लिए मातृत्व अवकाश को बढ़ाने और पुरुष कर्मचारियों को 30 दिन के पितृत्व अवकाश में वृद्धि.
25 एलटीसी
(एक) की अनुमति के भीतर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के बाहर हवाई यात्रा के लिए.
(ख) एक दो साल में एक बार दौरा बढ़ाने के लिए.
(ग) एक जीवन में देश के बाहर एक यात्रा
26 आयकर:
(मैं) वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 30% मानक कटौती की अनुमति दें.
(Ii) सभी भत्ते छूट दी गई है.
(Iii) के तहत के रूप में छत सीमा को बढ़ा:
(क) सामान्य – 2 लाख लाख से 5
(ख) क्रम नागरिक – 2.5 लाख तक 7 लाख
उम्र के 80 साल से ऊपर (ग) क्रम नागरिक – 5 लाख 10 लाख तक
(Iv) पेंशन और परिवार पेंशन और महंगाई राहत पर कोई आय कर
Source - govemployees

May 21, 2015

Detailed working of 7th Pay Commission till date.

Detailed working of 7th Pay Commission till date.

7th Pay Commission has updated its website by including the details of Meetings held by 7th CPC on 11th May 2015 and 12th May 2015 at North East Region. As per this update 7th Pay Commission has met ALL India Service Officers of Assam and Arunachal Pradesh at Guwahati on 12th May 2015 and All India Service Officers of Meghalaya Commissioner, Central Excise and Customs, Director General Assam Rifles, Inspector General Central Railway Protection Force, among others. Full details of Meetings held by 7th Pay Commission as on 12th May 2015 are given below.
Date Meeting with
12.05.2015 At Guwahati: AIS officers of Assam and Arunachal Pradesh
11.05.2015 At Shillong: AIS Officers of Meghalaya; Commissioner, Central Excise and Customs; DG Assam Rifles; IG CRPF; Secretary NEC; Regional Coordination Committee of Central Government Employees & Workers, North Eastern Region; Accounts Category-III Association; NIC Meghalaya
10.05.2015 At Shillong: NR Railway Pensioners’ Association; Depot Fire Staff Welfare Committee; Zoological Survey of India; Survey of India; Botanical Survey of India; Additional PCCF, MOEF
07.05.2015 Associations of Group A Engineering Services
06.05.2015 Delhi Prosecutors Welfare Association; Delhi Information & Public Relation Officers Association
02.05.2015 Associations of Officers representing Indian Cost Accounts Service, IES, Indian Statistical Service
01.05.2015 FROA; Associations of Officers representing IRTS, IRSSE, IRAS, IOFS
30.04.2015 Associations of Officers representing Indian Postal Service, Indian P&T Finance & Accounts Service, IDAS, Indian Legal Service
29.04.2015 Associations of Officers representing IA&AS, Indian Civil Accounts Service, IRS, IC&CES
28.04.2015 Associations of Officers representing IPS, Indian Foreign Service, IIS
27.04.2015 Associations of Officers representing IAS, Indian Forest Service
17.04.2015 Central Electricity Regulatory Commission (CERC); Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB); Competition Commission of India (CCI)
16.04.2015 Telecom Regulatory Authority of India (TRAI); Securities and Exchange Board of India (SEBI); Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA); Warehousing Development Regulatory Authority (WDRA); Airports Economic Regulatory Authority of India (AERAI)
14.04.2015 National Federation of Indian Railwaymen (NFIR)
13.04.2015 National Federation of Indian Railwaymen (NFIR)
08.04.2015 All India Railwaymen Federation (AIRF)
07.04.2015 All India Railwaymen Federation (AIRF)
06.04.2015 National Federation of Atomic Energy; Central Secretariat Non-Gazetted Employees’ Union
31.03.2015 Indian National Defence Workers Federation (INDWF); Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh
30.03.2015 All India Defence Employees’ Federation (AIDEF); Confederation of Defence Recognized Associations (CDRA)
27.03.2015 Income Tax Employees’ Federation; Indian Audit & Accounts Service Officers Association
26.03.2015 Federation of National Postal Organizations
25.03.2015 National Federation of Postal Employees
24.03.2015 National Council, JCM – Staff Side
23.03.2015 National Council, JCM – Staff Side
25.02.2015 National Council, JCM – Staff Side
17.02.2015 Bharat Pensioners’ Samaj; Central Government Pensioners, Welfare Association; India Ex-Services League; National Ex-Servicemen Co-ordination Committee
05.02.2015 At Port Blair: Central Government Employees Welfare Coordination Committee; Federation of Pharmacist Association (FIPO); Pensioners Association (JN Chander); Central Islands Agricultural Research Institute; Specialist Doctors Association; Light House and Light Ships Staff Association; Andaman and Nicobar Group “D” Medical Employees Association; Andaman and Nicobar Island Doctors Health Service Association; Andaman and Nicobar Teachers’ Association
04.02.2015 At Port Blair: Tech. Staff Association Andaman Lakshadweep Harbour Works; Andaman and Nicobar Forest Executive Staff Association; All India Forest Range Officers Federation; A&N Islands State Forest Service Association; Employees of Agriculture Department; The Non Gazetted Government Officers’ Association; Andaman Technical Agriculture Employees Association; Government Employees Federation; Botanical Survey of India Employees Association; Andaman & Nicobar Islands Cooperative Department Executive Employees Association; Sub Committee on IT Non Gazetted Government Officers’ Association; Akhil Bharatiya Rashtriya Shaishhik Mahasangh
14.01.2015 At Kolkata: All India Railway Accounts Staff Association, SER Chapter; Technical Assistants’ Association of IIEST; All India Postal Stenographers’ Association; Eastern Railwaymen’s Congress (ERMC); All India Data Processing Officers’ Association; National Institute for the Orthopedically Handicapped Staff Association; Commercial Intelligence Union; Commercial Intelligence and Statistics Employees Association; Employees’ Association, CAT-III, Office of AG, WB; All India Customs Ministerial Officers’ Association; All India Customs Ministerial Employees Federation; National Library Employees Association; East Coast Railway Engineers’ Association; The Company Law Administrative Employees Association; Joint Council of Action of Income Tax Associations, WB; MTP Railwaymen’s Union
13.01.2015 At Kolkata: All India P&T SC/ST Employees’ Welfare Association, WB Postal Circle; All India (Postal) Administrative Offices Employees Union; Postal Engineers’ Association; National Atlas & Thematic Mapping Organization Employees’ Association; IAS Officers’ Association; Indian Forest Service (IFS) Officers’ Association; IPS Officers’ Association; GSI Scientific Officers’ Association (GSISOA); GSI Employees Association; BARC Officers’ Association; All India Postal Administrative Offices’ Association; National Library Staff Association; National Defence Non-Gazetted Staff Association; National Defence Group ‘B’ Gazetted Officers’ Association; OFB Retired Employees’ Association; All India Ordnance Factories Teaching Staff Association; Indian Railway Medical Laboratory Technologists Association; Indian Ordnance Factory Gazetted Officers Association; National Federation of Printing, Stationery and Publication Employees
15.12.2014 At Jodhpur: Jawahar Navodaya Vidyalaya Samiti; All Staff & Welfare Inspectors of North Western Railway; Retired ICAR Employees Welfare Society (RICAREWES); National Union of Postal Employees (Group-C); All India Train Controllers Association; KVS; All India Ex Para Military Association; Legal Men’s Association (Railways); BRO; Rajasthan Radiographer Association
12.12.2014 At Jodhpur: Laboratory Technician Union, Rajasthan; Aids Control Employees Infection Diseases Centre; Coordinating Committee Central Government Pensioners Organisation, Rajasthan State; All India Pensioners’ Forum for Retired Officers of Central Ex. Customs & Service Tax Deptt.; Defence Laboratories Employees Union; All India Association of Clerical Employees of Ordnance Factories (AIACEOF); Rashtriya Raksha Ayudh Karamchari Sangh; North West Railway Engineers Association; Association of Railway Nurses of India; Indian Railways Technical Supervisors Association; All India Loco Running Staff Association; Public Prosecutors RPF
29.11.2014 Registrar (Administration), Supreme Court of India
27.11.2014 Indian Defence Service Engineers
19.11.2014 At Hyderabad: South Central Railways Employees Sangh; SVP NPA Employees’ Association; Nuclear Fuel Complex, IWU, NUFCOSSA and NFCSAA; Rail Mazdoor Union; All India MES Civilian Engineers’ Association; NIMS Paramedicals Employees Union & Society of Indian Radiographers; All India Central Government Deaf Employees; Scientific Workers Association; All India Retired Railmen’s Federation; All India MES Civilian Engineers’ Association (AIMCEA); ISRO Retired Employees’ Forum; Postal Officers Pension Association; Accountant General Office Pensioners Association; Naval Armament Inspectors Organization; National Defence Group “B” Gazetted Officers’ Association (NDGBGOA); Ordnance Factory Mazdoor Sangh; Government Employees National Confederation (GENC); South Central Railway Engineers Association (SCREA)
12.11.2014 At Shimla: HP State Coordination Committee of Central Govt. Employees and Workers; SAS (Accounts) Association; Central Research Institute Employees’ Association; All India NIC S&T Officers’ Association; All India Postal Administrative Officers’ Employees Union Group “C” and “D” NFPE; All India Association of Inspectors and Assistants Superintendents, Posts; All India Postal Employees Union Group “C”; IAS Officers’ Association
09.11.2014 At Mumbai: IPS Association, Maharashtra; Assistant Audit Officers’ Association; Competent Authority – SAFEMA/NDPSA; Indian Revenue Service Promotee Officers’ Association; Indian Revenue Service Association, Mumbai; Films Division Cameramen; Indian Naval Armament Service Association; Directorate of Marketing and Inspection Employees’ Association, Forest Survey of India
08.11.2014 At Mumbai: All India Defence Pharmacist Association; Orthotics and Prosthetics Association of India; All India CGHS Employees’ Association; All India Association of Statistical Investigators; National Railway Mazdoor Union; All India Naval Technical Supervisory Staff Association; Ordnance Factories Group B Gazetted Officers; National Defence Non-Gazetted Staff Association; All India Association of Non-Gazetted Officers; The Naval Employees’ Union, National Defence Group ‘B’ Gazetted Officers Association
07.11.2014 At Mumbai: ISRO Pensioners’ Association; Directorate of Purchase and Stores Employees’ Association; Atomic Energy Workers and Staff Union; National Federation of Atomic Energy Employees; Atomic Energy Workers and Staff Union; BARC Employees’ Association, Tarapur; All India Association of Inspectors and Assistant Superintendents; All India Savings Bank Control Employees’ Union; All India Central Labour Welfare Organization Staff Association; Central Government Pensioners’ Welfare Association
06.11.2014 At Mumbai: Central Railway Promotee Officers’ Association; Central Railway Mazdoor Sangh; All India Train Controllers’ Association; Central Railway Engineers’ Association; Bhartiya Pratiraksha Mazdoor Sangh; All India Loco Running Staff Association; Western Railway Motormen’s Association; Indian Railways Radiographers’ Association; All India Loco Inspectors’ Welfare Association; Rashtriya Bhartiya Khani Vibhag Karmchari Sangh; Indian Bureau of Mines Employees’ Association; Central Water and Power Research Station; Indian Forest Service Association, Maharashtra
30.10.2014 S30 Retired Pensioners’ Association; PFRDA
29.10.2014 Director General and Other officers of Defence Estate
13.10.2014 At Leh: Personnel of Indian Army, Indian Air Force, Defence Institute of High Altitude Research, DRDO, BRO, ITBP, MES, All Ladakh Central Government Employees Association
09.10.2014 At Dehradun: Non-Gazetted Officers’ Association, LBSNAA; National Institute for the Visually Handicapped Employees’ Union; Ministerial Staff Association, Survey of India; Topographical Staff Association, Survey of India; Class III Service Association, Survey of India; Central Government Library Association; Faculty, Indira Gandhi National Forest Academy; Indira Gandhi National Forest Academy Staff Association; Faculty, Indian Council of Forestry Research and Education
08.10.2014 At Dehradun: National Defence Medical Laboratory Technical Staff Association; All India Association of Clerical Employees of Ordnance Factories; Employees Union Ordnance Factory, Dehradun; All India Association of Non-Gazetted Officers of Ordnance & Equipment Factories and Quality Assurance Organization; Staff Association, Rashtriya Indian Military College; All India DGQA Engineers Association; Wildlife Institute of India
24.09.2014 Indian Ex-servicemen Movement
23.09.2014 CRPF Officers
22.09.2014 BSF Officers; Forum of retired CAPF officers
17.09.2014 Aviation Research Centre
16.09.2014 RPF Group ‘A’ Officers, IIM Bangalore
15.09.2014 Disabled War Veterans (DISWAVE) Association, DG Bureau of Police Research and Development
26.08.2014 At Bangalore: IAS Officers’ Association, IPS Officers’ Association, IFS Officers’ Association
25.08.2014 At Bangalore: IIM Bangalore, ISRO
24.08.2014 At Bangalore: Army Base Workshop (EME) Diploma Holders Association, Bangalore, Air Force Store Keepers Association, All India NCC Defence Civilian Employees Association, Confederation of Central Government Employees and Workers – Karnataka State, Atomic Energy Employees Federation, All India Central Excise Inspectors Association, The Indian Hospital Pharmacist Association, Indian Railway Loco Runningmen Organisation, South Western Railways Engineers Association, Railway Wheel Factory, South Western Railway Employees Sangh, All India DRDO Personal Staff Association, DoS Pensioners Forum, Central Government Pensioners Association, Indian Institute of Horticulture Research Employees’ Association, NIMHANS, Veterans Association, All India Loco Running Staff Association
21.08.2014 Physiotherapy Forum; Indian Ordnance Factories Group’B’ Gazetted Officers Association
20.08.2014 Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan; Commissioner, Navodaya Vidyalaya Sangathan
24.07.2014 Confederation of Central Government Gazetted Officers Association; National Ex-Servicemen Co-ordination Committee; Indian Ex-Services League
23.07.2014 Bharat Central Pensioners Federation; Bharat Pensioners Samaj; Group ‘B’ Indian Information Service Association; Indian Postal Service Officers Association; DANICS Officers Association; Group ‘B’ Indian Ordnance Gazetted Officers Association
22.07.2014 Police Commissioner, Delhi; DG Coast Guard; IOFS Officers Association
21.07.2014 Director, IB; Director, CBI; Director, RAW
19.06.2014 Indian Economic Service Officers Association; Indian Statistical Service Officers Association; IFS Officers Association; DGs of CAPFs (BSF+ITBP+Assam Rifles+Sashastra Seema Suraksha Bal); DGs of CAPFs (CISF+CRPF+NSC)
18.06.2014 IFS Officers Association; PFRDA; Officers of Department of Financial Services, MOF; Officers of Department of Pension & Pensioners Welfare; P&T Finance Accounts Gr.A Officers Association; IRAS Officers Association; Central Health Service Association
17.06.2014 IAS Officers’ Association; Central Engineering Services Officers’ Association (Water+Power+Architecture); Central Engineering Services Officers’ Association (Civil+Electrical+Mechanical+Road Transport+Telecom); Income Tax Officers’ Association; Custom Officers Association; Central Excise Officers Association
16.06.2014 IPS Officers’ Association; Representative of Pay Commission cells of Army, Navy and Airforce; Indian Audit and Accounts Service Association; Cost Accounts Association; Civil Accounts Association; Federation of Railway Officers

Source: 7th Pay Commission

May 15, 2015

The Seventh Central Pay Commission visited the North East region

The Seventh Central Pay Commission visited the North East region for interaction and to obtain inputs/views from the stakeholders, a defence spokesperson said.
The four-member Central Pay Commission (CPC) team headed by its Chairman Justice A K Mathur based its activites out of Shillong in Meghalaya for three days concluding on Tuesday.
During their visit, the team interacted with a wide array of stakeholders from Union Government services, including the Army, Air Force, Para Military Forces, Central Armed Police Forces and their family members, PRO Defence, Shillong, Group Captain Amit Mahajan said.
The focus of the CPC was to get first-hand information from various union government organisations, troops and their families deployed in different areas of the NE region, he said.
The aim of the deliberations by the CPC was to assess the problems faced by those working in union government organisations, thus providing greater depth and knowledge on the environment before finalising its recommendations, Mahajan said.
The visit of the CPC was facilitated by the Defence Forces and covered areas at forward locations from Arunachal Pradesh to locations in Guwahati and Shillong, he added.

May 9, 2015

What central government employees can expect from the 7th Pay Commission – Part I admin | May 8, 2015


Sounds odd, but the highest paid Indian bureaucrat till 1959 was the railway board chairman and not the cabinet secretary. The top rail bureaucrat, who was earlier called chief commissioner of railways, drew a basic salary of Rs 3,250 per month, a smart 8.3% more than that of the cabinet secretary, the senior-most bureaucrat in India. But as the fortunes of Indian Railways dwindled over the years — its market share in freight movement has shrunk from 90% in 1950 to 30% now — the clout of the rail bosses and their corresponding rank and pay have also slipped.
Today, the railway board chairman and eight other top rail babus receive a salary equivalent to a government of India secretary, a scale which as many as 230 Indian Administrative Service (IAS) and 40 Indian Police Service (IPS) officers also draw. For good measure, the cabinet secretary now not only draws a higher salary than the railway board chairman, his superior rank comes with better perks including a bungalow at Prithviraj Road located in the heart of Lutyens’ Delhi.
Meanwhile, the Indian Revenue Service (IRS), a 5,541 officers-strong cadre responsible for collecting direct taxes in India, now claims that IRS should get better pay and perks than IAS. The entry-level salary for all Group A Central services is the same now, but thanks to two more increments and faster promotions, IAS maintains an edge over others. The basis for this claim? “Today, IRS — not IAS — is the revenue collector for the government. So, it’s logical that that the edge given to IAS should be given to us,” says Jayant Misra, Income-Tax commissioner and general secretary of IRS Association. In a 58-page-long memorandum to the 7th Central Pay Commission (CPC), which is now examining a pay hike for Central government employees, the IRS Association argued that the primary reason for higher pay to the Indian Civil Service (ICS) of the British era and its successor service, IAS, was that they were revenue collectors. But now, the dynamics have changed, they claim.
IRS has argued that the net direct tax collection has grown 9.35 times between 2000-01 and 2013-14, an impressive piece of statistics in the backdrop of only 5.4 times expansion of GDP during the corresponding period. Also, the cost of revenue collection in India is one of the lowest in the world, which according to IRS officers is yet another reason for demanding a good deal from the CPC. For every Rs 100 they collect, the tax department spends merely 57 paisa. In percentage terms, the cost of revenue collection in India is 0.57% as against 1.58% in Japan, 1.35% in France, 1.17% in Canada and 1.05% in Australia.
Welcome to the behind-the-scenes manoeuvring before the Big Sarkari Pay Hike. With a new pay scale for 36 lakh Central government employees, and also pensioners, likely to come into effect from January 1, 2016, the officers and non-gazetted staff of various services have been lobbying hard to get a good deal from the 7th CPC. Unlike in the private sector, the pay hike in government is a once-in-10-years-affair, making every CPC, right from the first that submitted its report in 1947, a hugely powerful agency. No doubt, government employees have to undergo an annual appraisal process called Annual Performance Appraisal Report (APAR), but that exercise is important only for promotion, and not for any pay hike. Government employees do get a regular hike in dearness allowance, a measure meant for offsetting inflationary pressure on their earnings, but at the end of the day it is the CPC that fixes the bureaucrats’ pay for 10 long years.
That’s precisely why officers and staff of every service can’t afford to ignore the CPC. Constituted in February 2014 under the chairmanship of retired Supreme Court judge Ashok Kumar Mathur, the 7th CPC has an economist and two bureaucrats as its members. Most of the employees’ associations have already had at least one round of talks with the Commission. And some are waiting for Round II.


What central government employees can expect from the 7th Pay Commission – Part II

The Ripple Effects
A cursory glance at the memorandum submitted by IPS Central Association on behalf of Indian Police Service (IPS) will throw light on the importance attached to a pay commission. The 137-page memorandum, a copy of which was reviewed by ET Magazine, is well designed and comparable to any standard report prepared by a global consultancy firm. PV Rama Sastry, an Inspector General of Police at National Investigation Agency (NIA) and secretary of IPS Central Association says the memorandum is the result of intense in-house research, factoring in the macro environment of growth, development, equity and justice vis-a-vis the role of a police officer. Though Sastry is the spokesperson of 4,720 IPS officers, the memorandum prepared by his team encompasses the role and needs of 30 lakh police personnel across India out of which 10 lakh come under the gamut of the pay commission. As the CPC recommendations are often accepted by the state governments as well, the remaining 20 lakh police personnel too may eventually benefit.
The IPS memorandum has quoted a number of reports to suggest that the tough life of a cop justifies the demand for a fatter hike. For example, it has quoted articles published in two journals — Global Journal of Medicine and Public Health and International Journal of Pharma and Bio-Sciences — to conclude that one of two cops in India suffers from sleep disturbances and anxiety whereas chances of cardiovascular problems increase by 38% after a person joins as a police officer. Among other demands (see What it Expects), IPS wants better life and health insurance cover, an overtime allowance and also a new perk called allowance for “un-social” hours (for duty between 8 pm and 6 am).
Railway officers too cite round-the-clock work demands as a reason for better salary. “A railway officer may be called to join duty any time during the night. The pressure always remains as it’s a 24×7 work,” says RR Prasad, an Indian Railway Personnel Service officer and secretary general of Federation of Railways Officers’ Association. The Indian Railways is a gigantic organisation with over 13 lakh employees, 16,000 of whom are officers. Both the officers and staff associations have made their representations to the 7th CPC. The officers want non-gazetted staff to get their dues but they demand the proportion of the pay of the lowest and the highestpaid employee should increase from current 1:12 to 1:18.
To be sure, a formula towards pay parity has been the hallmark of the last few pay commissions. A government entry-level peon now gets a monthly pay of Rs 14,000, if dearness allowance is factored in. Similarly, a mid-level government driver’s monthly salary, including allowances, is Rs 30,000, at least two times that of his counterpart in a private sector company. And that’s why the salary gap between the lowest and highest paid government servant has drastically decreased over the last three decades.
The pay commissions have also reduced the disparity among the officers of various services. Till the late 1980s, an IAS officer used to receive a salary that’s 25% higher than that of a Group A service officer. Today, the pay for all officers, at least at the entry level, is same. But IAS and Indian Foreign Service (IFS) officers still maintain an edge over others as their empanelment process (a step to get higher posts) is much faster.
Balancing Act
An IPS officer can become a joint secretary to government of India only two years after an IAS of the same batch can reach that level. Similarly, there has been a nine-yearlong gap in joint secretary empanelment between IAS and IRS, something many services claim is a continuation of the British legacy. Today, IAS officers at the level of deputy secretary and director at the Centre constitute about only 13% of the total officers. But as the hierarchy goes up, the percentage of IAS vis-a-vis others also rises. For example, 75% joint secretaries to government of India belong to IAS and IFS, and the percentage of IAS and IFS goes further up to 95 in case of government of India secretaries.
“The edge that the IAS has must continue. Why will a person join the IAS after quitting a job in HSBC Bank if that edge is missing? IAS officers have work experiences at Tehsil, sub-divisions, district, state and Central government levels. We interact with the political executives at all levels. IAS should remain a premium service,” says Sanjay R Bhoosreddy, a joint-secretary-ranked officer and secretary to IAS (Central) Association.

What central government employees can expect from the 7th Pay Commission – Part III

The question is how far the 7th CPC will go in changing the pay and associated service conditions like empanelment and promotions. IAS officers have pulled out a 1991 Supreme Court judgement (Mohan Kumar Singhania and Others vs Union of India and Others) where it was said that other services should not approach the pay commissions and attempt to change the rules of career progressions and push for a case for parity with the premier service. But other services are continuing their demand for pay parity and also for the creation of more departments where the IAS can’t dictate. At present, only three major ministries — railways, external affairs and post — are not headed by IAS but run by their own cadres. Now, IPS wants a new department of internal security headed by a cop and IRS wants a separate direct tax department headed by a taxman.
Will the 7th CPC venture into such nuances? Or will it, like the past few pay commissions have, adopt a simple formula of Multiplier 3 under which the basic salary is hiked by three times or more depending on the economic health of the nation. If that is the case, it won’t be too hazardous to make a prediction: A secretary to government of India will get a basic monthly salary (excluding DA) of Rs 2.4 lakh (current basic salary multiplied by three) and the cabinet secretary Rs 2.7 lakh from January 1, 2016. And, yes, perks, DA and other allowances will be extra.
Source - govemployees

May 8, 2015

Commission’s visit to North-Eastern States

The Commission, headed by its Chairman, Justice Shri A. K. Mathur, proposes to visit North-eastern states in the second week of May, 2015.
The Commission would like to invite various entities/associations/federations representing any/all categories of employees covered by the terms of reference of the Commission to present their views.
Your request for a meeting with the Commission may be sent through e-mail to the Secretary, 7th Central Pay Commission at secy-7cpc@nic.in. The memorandum already submitted by the requesting entity may also be sent as an attachment with this e-mail.
The last date for receiving request for meeting is 6th May 2015 (1700 hours)

May 7, 2015

Order for Merger of 50% DA, Retirement age news goes viral in Social Media

Recently rumour mill went overdrive in social media with the following news that
1.central government decided to Merge 50% DA with basic pay with effect from 1.1.2015 and order will be issued within 15 days
2. Encashment of Earned Leave to be curtailed to 180days instead of existing 300 days.
3.It went on to say that age of Retirement will be on completion of 33 Years of service or at the age of 58 Years whichever is earlier
According to the Social Media , the above strong decisions were taken in last three meeting of cabinet committee to recommend 7th pay commission. Further the post published in social media warned the central government employees that if above decisions are implemented; they should not expect more from 7th Pay Commission. Since it is considered to be the indication of what the think tank of central government will do for its employees.
We enquired about this rumour with one of the Member to the National council JCM, who recently met the 7th Pay Commission. According to him, the central government has firm on its decision not to accept the Merger of DA with Pay, since the due date of the 7th Pay Commission to submit its recommendation is nearing and the central government in many occasions cleared that the recommendation of 7th pay commission will be implemented from 1.1.2016. So there is no question of issuing order for merger of 50% DA with effect from 1.1.2015.
Further he clarified that the present government wanted to use the man-hours of central government employees productively by introducing new systems like bio metric attendance etc. Hence curtailing EL Encashment will lead the central government employees to take more leave if it is not allowed for encashment. So there is no need to implement such proposal as government point of view is against taking leave by Govt officials.
There is mixed response from the sources whether the retirement age of central government employees will be revised or not. It is believed that the present government is in favour of reducing retirement age to 58. But at the same time government doesn’t want loose resources of knowledge gained through experience by reducing retirement age of Government employees. Since the work culture of government service is deteriorating day by day due to various factors , govt would like to retain the experience of the senior Government officials . Anubhav is the one of the initiative introduced by the central government to improve the work culture of youngsters in government service. So there will not be any change in retirement age of central government employees at present.

Source - gservants

RAIL NEWS CENTER: High court quashes quota in promotion

RAIL NEWS CENTER: High court quashes quota in promotion

Follow by Email

Google+ Followers