Oct 17, 2018

Prior Sanctions For Treatment In Non Empanelled Hospitals



ECHS Orders – Prior sanctions for treatment in Non Empanelled Hospitals

Tele: 25682870
Mil: 36833



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B/49770/AG/ECHS

05 Oct 18

All Regional Centres

PRIOR SANCTION FOR TREATMENT IN NON EMP HOSP

Central Government Employees Not Get Salary Hike

The Union government has expanded the rate of interest for General Provident Fund (GPF) and other related plans by 0.4 rate points to 8 percent for the October-December quarter. With the hike, the GPF rate has come in accordance with that for Public Provident Fund. The PPF rate was additionally hiked as of late by the Center.

The interest rate would apply on Provident Funds of central government employees, railroads and defense powers. A month ago, the government declared that the interest on little funds, including NSC and PPF, will be hiked by up to 0.4 percentage for the October-December quarter, to adjust it to rising store rates in the banks.

No salary hike, but Central Government Employees get this gift

The Union government has increased the rate of interest for General Provident Fund (GPF) and other related schemes by 0.4 percentage points to 8 per cent for the October-December quarter. With the hike, the GPF rate has come in line with that for Public Provident Fund. The PPF rate was also hiked recently by the Centre. 

The interest rate on GPF was 7.6 per cent for the July-September quarter of 2018-19. "... During the year 2018-2019, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 8 per cent with effect from October 1, 2018, to December 31, 2018," PTI reported a Department of Economic Affairs' notification as saying.

दशहरा के मौके पर 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा ये बड़ा गिफ्ट

केंद्र सरकार ने 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को दशहरा और दिवाली का तोहफा देते हुए जीपीएफ में वृद्धि का ऐलान किया है. मोदी सरकार ने सरकारी सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और अन्य संबंधित योजनाओं के लिए अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए 0.4 प्रतिशत अंक से 8 प्रतिशत तक ब्याज दर में वृद्धि की है. हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पीपीएफ दर में भी वृद्धि का ऐलान किया गया था.

Oct 16, 2018

EMPLOYEE NEWS TODAY: शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों को मिलेगा 7वें वेतन आय...

सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले एससी व बीसी के विद्यार्थियों का परीक्षा शुल्क माफ कर दिया, जिसका भुगतान शिक्षा विभाग करता था।

सीएम सोमवार शाम शिक्षा बोर्ड अलंकरण समारोह में साल 2012 से 2018 तक प्रदेश में 10वीं व 12वीं कक्षा में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले राजकीय व ओपन स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने पहुंचे थे। समारोह में 59 छात्राओं को डॉ. कल्पना चावला अवाॅर्ड, 57 को गोल्ड और 100 विद्यार्थियों को सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया।




सीएम ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर अव्वल रहने वाले 95 स्कूलों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। नकल उन्मूलन में अहम योगदान देने वाले प्रदेश के 9 स्कूलों को 25-25 हजार रु. की राशि देकर सम्मानित किया। सीएम व शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने बोर्ड स्थापना का स्वर्ण जयंती लोगो जारी किया और बोर्ड परिसर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनने वाले अटल बहुउद्देशीय सभागार का शिलान्यास किया। इसके बाद सीएम ने रोड शो किया।

Source - Dainik Bhaskar

हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को जल्द मिलेगा सैलरी वृद्धि का तोहफा



7 वें वेतन आयोग से ज्यादा वेतन वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी मांगें इस त्योहारी सीजन में मान ली जाएंगी. वहीं दूसरी ओर कई राज्यों ने दीवाली के मौके पर अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का तोहफा दिया है. जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में इजाफा करने का आदेश सुना दिया है.

यह राज्य सरकार देगी केंद्र के बराबर सैलरी, पहली बार होगा ऐसा!


त्रिपुरा में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. दिवाली से पहले राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू करने की सिफारिश की है. प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर होगी. ऐसा हुआ तो त्रिपुरा देश का पहला ऐसा राज्‍य होगा जहां राज्य कर्मचारी केंद्र में तैनात अपने समकक्ष कर्मियों के बराबर वेतन पाएंगे.

Oct 15, 2018

Forget 7th pay commission hikes, these workers are positive about building their personal wealth


7th Pay Commission, that applies to central government employees as well as many state government employees has been in the news for long. Staff, at central and state levels, either want a hike in the fitment formula 7th pay commission report recommendations according to which their salaries are decided, or they want to become a part o this system (notably, many states have not yet ordered its implementation.

The lowest salary at the moment is Rs 18,000 and central staff wants this to rise to Rs 26,000, as per their demands. The mood is one of pessimism. However, if you move away from the public sector to the private one, especially when it comes to expatriates, the scene is one of positivity despite the dismal latest pay hikes. Here is putting things in perspective:

7th Pay Commission benefits not at par with Central Government Employees' perks for these staff? Controversy erupts


A controversy has erupted over 7th Pay Commission benefits announced for the state government employees in Tripura. Opposition Communist Party of India (M) in Tripura on Sunday criticized the BJP-IPFT government for allegedly deceiving the employees of the state government in the name of 7th Central Pay Commission (CPC) benefits. The ruling BJP, however, said the teachers have received a 14 per cent hike following the CPC which has made them happy.

50 लाख सरकारी कर्मचारियों को दशहरा तक मिलेगा वेतन वृद्धि का तोहफा!


देश के 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 7वें वेतन आयोग से जुड़ी लेटेस्ट खबर ये है कि मोदी सरकार दशहरा तक इनकी सैलरी में वृद्धि का ऐलान कर सकती है. देश के 50 लाख से ज्यादा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी पिछले काफी समय से 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे न्यूनतम वेतन और फिटनेस कारक में वृद्धि की मांग कर रहे हैं. हालांकि सरकारी की ओर से इन्हें आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अभी तक ऐलान नहीं हुआ है. पिछले दिनों कर्मचारियों के संगठन से मुलाकात के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इनकी बातों पर अमल करने का आश्वासन दिया था.

Oct 13, 2018

Teachers defer strike till Nov 30 after govt’s assurance


The Odisha School Teachers’ and Employees’ United Forum on Saturday announced to defer the strike till November 30 after the state government gave assurance to look into their demands.

The announcement was made after the forum held discussions with Chief Secretary Aditya Prasad Padhi in a meeting held on Friday, informed forum president Prakash Chandra Jena.

In the discussion, the state government has also assured the agitating teachers to provide the salary of 46 days and clear 30-day salary dues of college teachers.