Jun 30, 2016

7वां वेतन आयोग : सैलरी बढ़ने को तर्कबुद्धि और तथ्यबुद्धि से देखिए -रविश कुमार

EMPLOYEE NEWS TODAY: 7वां वेतन आयोग : सैलरी बढ़ने को तर्कबुद्धि और तथ्य...: जब भी सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ने की बात होती है, उन्हें हिक़ारत की निगाह से देखा जाने लगता है। जैसे सरकार काम न करने वालों का कोई सम...

EMPLOYEE NEWS TODAY: What does the 7th Pay commission mean for govt. em...

EMPLOYEE NEWS TODAY: What does the 7th Pay commission mean for govt. em...Here is an overview of the beneficiaries – central government employees and pensioners – and the budgetary implication of these recommendations.

On Wednesday, the Union Cabinet approved the recommendations of the 7th Pay Commission (PC) on pay and pensionary benefits.

7th CPC: Key highlights from Arun Jaitley’s press conference

The Union cabinet on Wednesday accepted the recommendations of the 7th Pay Commission, giving a substantial raise to the salaries and pensions of central government employees.

“Salaries have to be respectable in order to attract the best talent,” Jaitley said, adding that the recommendations of the 7th Pay Commission will be implemented from January 1, 2016.

7th Pay Commission: Here's why the government may just pull it off

One of the questions thrown at Finance Minister Arun Jaitley at the press conference to announce the cabinet decision to implement the Seventh Pay Commission report was: You have given government employees a pay hike but have you thought about how the resultant inflation will break the backs of other groups? But did the government have a choice about whether or not to implement the report? Could it (or any other dispensation in its place) actually have dared to say that it will not implement it?

RAIL NEWS CENTER: NEW 01.01.2016 से रात्रिकालीन ड्यूटी भत्ते की दरें...

RAIL NEWS CENTER: NEW 01.01.2016 से रात्रिकालीन ड्यूटी भत्ते की दरें...: NEW 01.01.2016 से रात्रिकालीन ड्यूटी भत्ते की दरें I FOR DETAIL - CLICK HERE






Minister of Railways Shri Suresh Prabhakar Prabhu Releases a Compilation of Railway Budget Speeches from 1924-25 to 1946-47.

An MoU between Ministry of Railways and National Academy of Indian Railway (NAIR) for setting up of “C.T. Venugopal Chair on Strategic Finance, Research and Policy Development” signed

In the august presence of Minister of Railways, Shri Suresh Prabhakar Prabhu the following activities were inaugurated today at Rail Bhawan : -
1.                  Release of Compilation of Railway Budget Speeches from 1924-25 to 1946-47.

Jun 29, 2016

Highlights - Cabinet approves Implementation of the recommendations of 7th Central Pay Commission

*Press Information Bureau* 
*Government of India*
*Cabinet*

Highlights:

1.            The present system of Pay Bands and Grade Pay has been dispensed with and a new Pay Matrix as recommended by the Commission has been approved. The status of the employee, hitherto determined by grade pay, will now be determined by the level in the Pay Matrix Separate Pay

LIVE 7th Pay Commission: Arun Jaitley approves minimum salary of Rs 18,000 per month

The Union Cabinet on Wednesday approved the recommendations made by the 7th pay commission. Speaking at a press conference, Finance Minister Arun Jaitley accepted the recommendation to increase minimum pay from existing Rs 7,000 to Rs 18,000 per month.

He announced that a fitment factor of 2.57 would apply for pay revision of all employees. And the rate of annual increment has been retained at 3%.

Gratuity has been increased from Rs 10 lakh to Rs 25 lakh and House Building Advance was raised from Rs 7.5 lakh to Rs 25 lakh.


The Ministry of Finance will also be looking to work out a customised group insurance scheme with low premium and high risk cover.The pay panel had in November last year recommended 14.27 per cent hike in basic pay at junior levels, the lowest in 70 years. The previous 6th Pay Commission had recommended a 20 per cent hike which the government doubled while implementing it in 2008.

After considering the increase proposed in allowances, the hike in remunerations comes to 23.55 per cent.

The 7th Pay Commission report will be effective from January 1, Jaitley said, adding that the Cabinet will decide if the arrears for the six months have to be paid in one go or in installments.

7th Pay Commission: Allowances to pension — here’s everything you need to know

LIVE UPDATES – 7th PAY COMMISSION:

# MoF to work out a customised group insurance scheme with low premium and high risk cover.

# Ex-gratia lump sum compensation for civil and defence forces personnel from 10-20 lakh to 25-45 lakh.

# House Building Advance (HBA) increased from Rs 7.5 lakh to Rs 25 lakh.

7th Pay Commission's Views Accepted, Government Employees Get 24% Raise



The government today cleared 7th pay commission recommendations.
NEW DELHI: Salaries and pensions for former and current central government employees will go up by nearly 24 percent retroactively from the start of this year.
Here is your 10-point cheat-sheet to this big story:
  1. The move will benefit an estimated 10 million government employees including nearly 60 lakh pensioners, starting from January 1, 2016. Among the defence services, 14 lakh serving officers and 18 lakh retired members will be covered.
  2. Arrears will be paid within this year, said Finance Minister Arun Jaitley.
  3. The last major hike in 2008 saw an average raise of nearly 50 percent. The auto and retail sectors gained in the stock market after today's announcement.

GOOD NEWS: 7TH PAY COMMISSION REPORT DECLARED !! DOWNLOAD HERE



GOOD NEWS: 7TH PAY COMMISSION  REPORT DECLARED !!  DOWNLOAD HERE 

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Download report of the Seventh Central Pay Commission

Highlights of 7th pay commission report



* 23.55 per cent increase in pay and allowances recommended

* Recommendations to be implemented from January 1, 2016

* Minimum pay fixed at Rs 18,000 per month; maximum pay at Rs 2.25 lakh

* The rate of annual increment retained at 3per cent

* 24 per cent hike in pensions

* One Rank One Pension proposed for civilian government employees on line of OROP for armed forces

* Ceiling of gratuity enhanced from Rs 10 lakh to Rs 20 lakh; ceiling on gratuity to be raised by 25 per cent whenever DA rises by 50 per cent

* Cabinet Secretary to get Rs 2.5 lakh as against Rs 90,000 per month pay band currently

* Financial impact of implementing recommendations will be Rs 1.02 lakh crore – Rs 73,650 crore to be borne by Central Budget and Rs 28,450 crore by Railway Budget.

* Total impact of Commission’s recommendation to raise the ratio of expenditure on salary and wages to GDP by 0.65 percentage points to 0.7 per cent

* Military Service Pay (MSP), which is a compensation for the various aspects of military service, will be admissible to the defence forces personnel only

* MSP for service officers more than doubled to Rs 15,500 per month from Rs 6,000 currently; for nursing officers to Rs 10,800 from Rs 4,200; for JCO/ORs to Rs 5,200 from Rs 2,000 and for non-combatants to Rs 3,600 from Rs 1,000

* Short service commissioned officers will be allowed to exit the armed forces at any point in time between 7 to 10 years of service

* Commission recommends abolishing 52 allowances; another 36 allowances subsumed in existing allowances or in newly proposed allowances.

* Recommendations will impact 47 lakh serving govt employees, 52 lakh pensioners, including defence personnel.

सातवें वेतन आयोग में सबसे कम हुई बढ़ोतरी, हड़ताल पर जाएंगे केंद्रीय कर्मचारी

नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने 29 जून को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी तो दे दी लेकिन क्या आपको पता है कि यह अब तक की सबसे कम वेतन वृद्धि है। करीब 70 साल के इतिहास में इतनी कम वेतन वृद्धि कभी नहीं हुई। इस वृद्धि से नाराज केंद्रीय कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी है।

PAY MATRIX FOR 7TH PAY COMMISSION

Comparison of 7th CPC Pay Matrix in respect of Grade Pay

7th CPC Pay Comparison
SHRI KHAJA SYED HAMEED HAS PREPARED A COMPARATIVE CHART ON THE RECOMMENDATIONS OF 7TH CPC WHEREIN INCREASE OF PAY HAS BEEN ANALYSISED ON THE BASIS OF EXISTING GRADE PAY. IN THIS METHOD ALSO GROUP C AND GROUP B EMPLOYEES FOUND SUFFERER. THE STATEMENT AS PREPARED BY HIM IS GIVEN BELOW: 
VII th Pay Commission Injustice 
Dear Sir,

I am bringing the following to your knowledge and information of Central Government Staff that VIIth Pay commission has done injustice to 98% of the Central Government Staff by just giving a multiplication factor of around 10 times their existing Grade Pay but generously awarded more than 14 times multiplication benefit to higher officials. So please fight for uniform multiplication of 14 times of the Grade pay and for each year of service one increment at the new scale as recommended to retired employees to give justice to all. 

BAD NEWS - 7TH CPC : NO CHANGE IN ENTRY LABEL PAY BY HIGH POWERED PANEL


The entry-level pay has been recommended to be raised to Rs 18,000 per month, from the current Rs 7,000, while the maximum pay, drawn by the Cabinet Secretary, has been fixed at Rs 2.5 lakh per month from the current Rs 90,000.



HOT NEWS ...

7TH CPC -शाम 5.30 बजे वित्तमंत्री अरुण जेटली इस बारे में औपचारिक रूप से बयान देंगे।

नई दिल्ली: मोदी कैबिनेट की आज हुई एक अहम बैठक में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया गया है। सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा वेतनमान देने की मंजूरी दी है। वहीं एक बीजेपी प्रवक्ता की मानें तो कर्मचारियों को 23 फीसदी से अधिक की वेतन वृद्धि मिलने जा रही है।

अलग-अलग वेतन आयोग के बिंदुओं पर चर्चा हुई है। सभी विषयों पर लिए गए निर्णयों को सम्मिलित कर नोट तैयार किया जा रहा है। आज शाम 5.30 बजे वित्तमंत्री अरुण जेटली इस बारे में औपचारिक रूप से बयान देंगे। जेटली ने एक बयान देकर सरकारी कर्मचारिओं और अफसरों को बधाई दी है। उन्होंने इस बढ़ोतरी को ऐतिहासिक करार दिया है।

GOOD NEWS - 7th पे कमीशन की सिफारिशों को कैबिनेट की मंजूरी, 23% तक बढ़ेगी सैलरी

नई दिल्ली. मोदी सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को सेवन्थ पे कमीशन की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। मिनिमम पे 23% तक बढ़ाने को मंजूरी दी है, जो कमीशन की सिफारिशों में शामिल थी। क्या थीं सिफारिशें...
- पे कमीशन ने इम्प्लॉइज के लिए कम से कम 18,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 2,25,000 रुपए (कैबिनेट सेक्रेटरी और इस लेवल के अफसर के लिए 2,50,000 रुपए) मंथली सैलरी की सिफारिश की थी।
- पीके सिन्हा की अगुआई वाली सेक्रेटरीज की कमेटी ने पे कमीशन की सिफारिशों से भी 18 से 30% ज्यादा सैलरी तय करने की बात कही थी।
- यानी 18,000 की जगह करीब 27,000 और 2, 25,000 की जगह 3, 25,000 रुपए सैलरी करने का प्रपोजल दिया था।
- इम्प्लॉइज को अगस्त महीने से एरियर के साथ सैलरी दिए जाने की उम्मीद है।
सरकारी खजाने पर कितना पड़ेगा बोझ?
- कमीशन ने सैलरी, पेंशन और अलाउंस मिलाकर कुल 23.55% की बढ़ोत्तरी की सिफारिश की। इसे कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है।
- इससे केंद्र पर 1.02 लाख करोड़ रुपए का बोझ आएगा जो कुल जीडीपी का 0.7% है। 
- 39100 करोड़ रुपए सैलरी, 29300 करोड़ रुपए अलाउंस और 33700 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च होंगे।
- आम बजट पर 73650 करोड़ रुपए और रेलवे बजट पर 28450 करोड़ रुपए का बोझ आएगा।
70 साल में सबसे कम इजाफे की सिफारिश
- पैनल ने बेसिक सैलरी में 14.27% से 16% इजाफा करने की सिफारिश की है। यह 70 साल में सबसे कम बढ़ोत्तरी की सिफारिश हैं। 6th पे कमीशन में 20% सैलरी बढ़ाने की सिफारिश की गर्इ थी।
क्या हैं कमीशन की अहम सिफारिशें?

- केंद्र के इम्प्लॉइज की बेसिक पे 16% और अलाउंस 67% तक बढ़ाने की बात कही गई है। टोटल सैलरी 23.5% बढ़ाई जाए। पेंशन में एवरेज 24% की बढ़ोत्तरी हो।
- मिनिमम बेसिक पे 7 हजार से बढ़कर 18 हजार रुपए किया जाए। सैलरी में सालाना 3% इन्क्रीमेंट हो। 
- केंद्र के सभी इम्प्लॉइज के लिए भी वन रैंक-वन पेंशन हो। इसके दायरे में 10 साल पहले रिटायर हुए इम्प्लॉइज भी होंगे।
- ग्रैच्युटी की लिमिट 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। जब भी डीए 50% बढ़ेगा, ग्रैच्युटी लिमिट 25% बढ़ेगी।
- सैलरी तय करने के लिए पे बैंड और ग्रेड पे का सिस्टम खत्म।
- 56 तरह के अलाउंस खत्म किए जाएं, सभी को एक जैसी पेंशन।
- पैरा मिलिट्री फोर्स के लिए भी शहीद का दर्जा। मिलिट्री सर्विस पे दोगुना होगा। यह सिर्फ आर्मी पर लागू होगा। बाकी पर नहीं।

क्या है सेवन्थ पे कमीशन?

- कमीशन के चेयरमैन अशोक कुमार माथुर हैं। उन्होंने कुछ महीने पहले फाइनेंस मिनिस्टर जेटली को सिफारिशें सौंपी थीं।
- यह कमीशन यूपीए सरकार ने फरवरी 2014 में बनाया था। इसे 18 महीने में रिपोर्ट सौंपनी थी। लेकिन इसका टर्म अगस्त 2015 में चार महीने के लिए बढ़ा दिया गया था।
- कमीशन के सुझावों को सरकार को 1 जनवरी, 2016 से लागू करना है। लिहाजा, एरियर मिल सकता है।
- इन सिफारिशों का 50 लाख इम्प्लॉइज और 58 लाख पेंशनर्श को फायदा मिलेगा।
SOURCE - BHASKER

7th पे कमीशन: कैबिनेट मीटिंग शुरू, 30% ज्यादा सैलरी पर हो सकता है फैसला - BHASKER

नई दिल्ली. मोदी सरकार की कैबिनेट बुधवार को सेवंथ पे कमीशन को मंजूरी दे सकती है। सेक्रेटरीज की एम्पावर्ड कमेटी ने कमीशन की सिफारिशों से भी 18 से 30% ज्यादा सैलरी बढ़ाने की सिफारिश की है। इस पर फैसला लेने के लिए कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो चुकी है। तुरंत होगा एलान या मोदी 15 अगस्त तक करेंगे इंतजार...

7th Pay Commission: Government May Clear Big Hikes Today - NDTV

NEW DELHI:  HIGHLIGHTS

  1. Pay Commission recommended 23.55% hike in salaries, allowances, pensions
  2. This will put added burden of Rs.1.02 lakh crore on exchequer annually
  3. Sources say the Finance Minister has made provisions for the payout
The Union Cabinet may announce the implementation of Seventh Pay Commission today that would hike the salaries and allowances for over 1 crore central government employees and pensioners by at least 23.5 per cent.

7th Pay Commission: How govt’s salary, appraisal system works - hindustan times

With the Union cabinet set to take up the recommendations of the 7th Pay Commission on Wednesday, Hindustan Times brings you the low-down on the panel that decides how much central government employees earn.

What is a pay commission?

A pay commission is constituted by the central government once every decade to revise the salary structure of its employees. In addition to revising the salary structure, each pay commission has a

Jun 28, 2016

98 लाख कर्मचारियों के लिए कल बड़ा दिन, कैबिनेट बैठक में 7वें वेतन आयोग पर फैसला लेंगे PM - AAJ TAK

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जल्द बड़ा इजाफा हो सकता है. कर्मचारियों की सैलरी 15 से 20 फीसदी तक बढ़ने की संभावना है. पीएम ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय से सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट मांगी है. बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला किया जा सकता है.सूत्रों ने बताया कि 29 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस रिपोर्ट पर चर्चा हो सकती है. इसमें मोदी सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे सकती है. इससे 98.4 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. इसमें 52 लाख पेंशनभोगी भी शामिल हैं.

7th CPC: Cabinet to decide final payout for central government employees on June 29 - Zee News


New Delhi: The much awaited seventh pay commission is going to enter the last phase of implementation soon.

The Union Cabinet is expected to take up the recommendations of the 7th Pay Commission on June 29.

7th Pay Commission: Cabinet likely to take up report on June 29

The Empowered Committee of Secretaries, which was formed to look into recommendations of the Seventh Pay Commission, has finalised its report, Finance Secretary Ashok Lavasa said on Monday. The Union Cabinet is expected to take up the committee’s report in its meeting on June 29.

“The committee very recently had their last meeting. They have taken a final decision. Now, we are waiting for the minutes of the meeting. We will soon draft a cabinet note based on the report,” Lavasa told reporters.

Jun 27, 2016

“Brexit” a non-issue for 7CPC implementation

What is connection between Brexit and 7th Pay Commission ? 

 There were many flash news in the media on Friday like “Brexit may delay the decision of govt on 7th Pay Commission”. This is mainly after a jittery feeling settled in the Indian Stock Market as a result of Britain’s referendum (to decide whether the it will have to continue to remain with European Union), was voted in favour of exiting EU.

Why media connected this with 7th Pay Commission? 

It is still unclear whether “Brexit” will actually happen, but the more votes in favour of “Brexit” has

7वें वेतन आयोग के इस नियम से बाबुओं को लगेगा झटका

Jun 26, 2016

CBI REGISTERS SIX CASES AGAINST 18 PERSONS AND CONDUCTS SEARCHES AT 15 LOCATIONS

EMPLOYEE NEWS TODAY: CBI REGISTERS SIX CASES AGAINST 18 PERSONS AND CON...: The Central Bureau of Investigation has registered 06 cases against 18 persons U/s1 120–B of IPC r/w Section 212, 380, 406, 420, 464, 465,...




CBI FILES FOUR CHARGESHEETS IN SEPARATE CASES RELATED TO VYAPAM

EMPLOYEE NEWS TODAY: CBI FILES FOUR CHARGESHEETS IN SEPARATE CASES RELA...: The Central Bureau of Investigation has today filed a Supplementary chargesheet against a candidate (private person) U/s 419, 420, 467 &am...




7th Pay Commission payout nears amid Brexit fallout worries: 10 tips that would help you while dealing with the money



If you are a central government employee awaiting the implementation of the 7th Central Pay Commission report, you would have been worried over reports that the recent Brexit decision might force the government to delay the payout date due to fiscal implications.

7th Pay Commission: 70,000-cr provisioned in Budget 2016

Around Rs 70,000 crore has been provisioned in the Union Budget 2016-17 for the implementation of the Seventh Pay Commission for government employees, a finance ministry official said.

While there’s no explicit overall provision number, the government had said the Seventh Pay Commission hike has been built in as interim allocation for different ministries.

7th CPC: परफॉर्म न करने वालों की सालाना सैलरी न बढ़ाने की सिफारिश, ‘परफॉर्मेंस रिलेटेड पे’ हो सकता है लागू -

सातवें वेतन आयोग ने सिफारिश की है कि उन सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों को सालाना इन्‍क्रीमेंट (वेतन वृद्धि‍) न दिया जाए अगर वे परफॉर्म करने में नाकाम रहते हैं। आयोग ने इसके लिए परफॉर्मेंस के लेवल ‘अच्‍छा’ को बहुत ‘अच्‍छा’ करने की सिफारिश की है। आयोग ने इस बात की भी सिफारिश की है कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस रिलेटेड पे (पीआरपी) जैसी व्‍यवस्‍था लाई जाए। 

पैनल ने कहा, ‘यह एक आम सोच है कि वेतन में इजाफा या पद में तरक्‍की वक्‍त के साथ होने वाली चीज है। आयोग को लगता है कि जिन कर्मचारियों की परफॉर्मेंस तयशुदा मानकों के हिसाब से नहीं हैं, उन्‍हें सालाना वेतन बढ़ोत्‍तरी पाने का हक नहीं है। इसलिए आयोग इस बात का प्रस्‍ताव रखता है कि जो कर्मचारी मानकों के हिसाब से परफॉर्म न करें उनकी सालाना वेतन वृद्ध‍ि रोकी जाए।’ यह नाकाबिल कर्मचारियों के लिए एक बाधक के तौर पर काम करेगा। हालांकि, यह एक दंड नहीं है, इसलिए अनुशासनात्‍मक मामलों में वेतन वृद्ध‍ि रोकने जैसे नियम लागू नहीं होंगे। सरकार के पास आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि दाखिल वेतन बढ़ोत्‍तरी को योग्‍यता के पैमाने की तरह देखा जाए। 

SOURCE - .jansatta.

57 साल में 225 गुना बढ़ी सैलरी, जानें वेतन आयोग से जुड़े दिलचस्‍प FACTS

करीब पौने दो साल की मशक्कत के बाद केंद्र द्वारा गठित सातवें वेतन आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी है उससे भारत सरकार के सैंतालीस लाख कर्मचारियों और बावन लाख पेंशनभोगियों को सीधे-सीधे लाभ पहुंचेगा। परंपरा के अनुसार मामूली बदलाव के बाद देश भर की राज्य सरकारें, स्वायत्तशासी संस्थान और सरकारी नियंत्रण वाली फर्म भी वेतन आयोग को अपना लेती हैं। इस हिसाब से इसका असर संगठित क्षेत्र के दो करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों पर पड़ेगा।

7th CPC: No annual increment for non-performing Central govt employees

The Seventh Pay Commission has recommended that Central government employees should not be allowed to earn annual increments if they fail to meet performance criterion. For this, it has sought upgradation of performance benchmark to “very good” from “good” level.

The Commission has also recommended introduction of the Performance Related Pay (PRP) for all categories of central government employees.

Jun 25, 2016

No salary hike for government employees?

New Delhi, June 25: In what could be the fallout of UK’s decision to pull out of the European Union, Prime Minister Narendra Modi led government may defer much-awaited payout of 7th Pay Commission Commission for another 2-3 months. Center is likely to delay the process of implementing the 7th Pay Commission recommendations following increased volatility in the markets as a result of Brexit. Britain voted to leave the European Union, jolting the the 28-nation bloc as well as prompting Prime Minister David Cameron to announce his resignation. 7th Pay

PARLIAMENT MARCH & RALLY OF ABOUT 20000 CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES – CONFEDERATION

EMPLOYEE NEWS TODAY: PARLIAMENT MARCH & RALLY OF ABOUT 20000 CENTRAL GO...: MASSIVE PARLIAMENT MARCH & RALLY OF ABOUT 20000 CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES INDEFINITE STRIKE FROM 11TH JULY 2016 33 LAKH...




National Pension System (NPS) to observe Service Fortnight from June 27 to July 9, 2016; Fortnight long campaign aims at awareness creation, service orientation and information dissemination along with subscribers registration.

BREAKING NEWS SPECIAL: National Pension System (NPS) to observe Service F...:

With a view to create awareness about the National Pension System (NPS) and improve subscriber interface, it has been decided to observe NPS Service Fortnight from June 27 to July 9 ,2016 by all the entities/ functionaries in the NPS value chain such as Points of Presence (POPs), the Central Recordkeeping Agency (CRA) etc. across the country. This fortnight-long campaign is aimed at awareness creation, service orientation and information dissemination along with subscribers registration. 

The NPS was made available to persons in the private and unorganized sector since May 2009.Currently, the total number of subscribers under NPS and APY together has reached 12.86 million and AUM is more than 120,000 Cr. There is tremendous potential in the private sector which needs to be tapped. 

Jun 24, 2016

Brexit fallout: 7th Pay Commission payout likely to be delayed

New Delhi: Amid all the implications of Brexit on India, something that may stand out is a strong possibility that the much-waited payout of 7th Pay Commission Commission likely get delayed for another 2-3 months.

Review Panel Devises 7th Pay Commission Complexity - TST

New Delhi: The review panel that is examining the 7th Pay Commission recommendations, has formulated a fresh approach to deal with the issue of complexity over implementation of the 7th Pay Commission report.

7th Pay Commission: Lower rank employees to get highest percentage salary hike

New Delhi, June 24: Prime Minister Narendra Modi led government is likely to pay highest percentage of salary hike to the lower rank government employees with the implementation of the 7th Pay Commission recommendations. The Prime Minister’s Office (PMO) has reportedly asked Cabinet Secretary Pradeep Kumar Sinha led Empowered Committee of Secretaries, that is examining the 7th Pay Commission recommendations, to increase the pay of lower grade employees.

7th Pay Commission bonanza: Where you can invest your money wisely - zee news

Payout day of 7th Pay Commission is fast approaching. As per media reports, August 1 may be the possible date when central government employees will get increased salaries and arrears.

Jun 23, 2016

RAIL NEWS CENTER: चिकित्सालय से फिट प्रमाण पत्र की आवश्यकता बाबत I

RAIL NEWS CENTER: चिकित्सालय से फिट प्रमाण पत्र की आवश्यकता बाबत I: चिकित्सालय से फिट प्रमाण पत्र की आवश्यकता बाबत I FOR DETAIL - CLICK HERE




Empowered Committee recommendations on 7th Pay Commission report – Detailed report by Mr.Dorai

EMPLOYEE NEWS TODAY: Empowered Committee recommendations on 7th Pay Com...:

MEDIA REPORT THAT EMPOWERED COMMITTEE OF SECRETARIES ARE PLANNING TO RECOMMEND 30 PERCENT INCREASE IN BASIC PAY SHALL ACTUALLY RESULT IN LOWER BENEFIT THAN WHAT THE 7TH CPC RECOMMENDED – M.DORAI

Recent news appearing in the media that the Empowered Committee of Secretaries are planning to recommend 30 percent increase in the Basic Pay of Central Government employees has come as a bolt from the blue as it shall fetch lower benefit than what has been recommended by the 7th Central Pay Commission.

SECY. STAFF SIDE WRITES TO MPs ABOUT THE DEMANDS OF CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES



EMPLOYEE NEWS TODAY: SECY. STAFF SIDE WRITES TO MPs ABOUT THE DEMANDS O...






Cabinet Approval for 7th Pay Commission Recommendation in 1st week of July 2016

EMPLOYEE NEWS TODAY: Cabinet Approval for 7th Pay Commission Recommenda...: Some News websites claims that the Meeting of Empowered Committee of Secretaries took place on 14th June and the report was submitted to F...








Services representatives brief empowered panel on deviations - THE HINDU

Military representatives met the Joint Secretaries in the Empowered Committee on the 7th pay commission on Tuesday and discussed the deviations that have arisen on pay recommendations sent from the Defence Ministry.

Jun 22, 2016

Most important demand of CG employees is minimum wage and fitment formula – P.S.Prasad

“The formal announcement by the of the 7th CPC acceptance is likely to be made by the Government just before the 11th July strike by the CG employees indicating the actual minimum wage and fitment formula.”
7th CPC latest
Comrades,
The empowered committee of Secretaries headed by the Cabinet Secretary had discussion from past five months on the charter of demands raised by the staff side, The finance ministry is working out the financial implications arising out of the improved

RAIL NEWS CENTER: चिकित्सा पहचान पत्र, पहचान पत्र इत्यादी को जमा करा...

RAIL NEWS CENTER: चिकित्सा पहचान पत्र, पहचान पत्र इत्यादी को जमा करा...: चिकित्सा पहचान पत्र, पहचान पत्र इत्यादी को जमा कराने बाबत I FOR DETAIL - CLICK HERE




RAIL NEWS CENTER: यांत्रिक विभाग में ग्रुप सी से बी सहायक यांत्रिक इ...

RAIL NEWS CENTER: यांत्रिक विभाग में ग्रुप सी से बी सहायक यांत्रिक इ...: यांत्रिक विभाग में ग्रुप सी से बी सहायक यांत्रिक इंजीनियर (AME) वेतनमान ९३००-३४८००+४८०० जीपी पे बैंड २ के रिक्त पद को भ...




7th Pay Commission: PMO asks Cabinet Secretary to examine report on salary hike of central government employees

New Delhi, June 22: The Prime Minister’s Office (PMO) on Tuesday reportedly asked Cabinet Secretary P K Sinha who is heading the high-powered secretaries committee to examine the report of the 7th Pay Commission which suggests salary hike of Central Government employees. The PMO urged the high powered committee to revise higher pay structures of central government employees before handing it over to Finance Minister Arun Jaitley in July.

7TH CPC - PMO asks Cabinet Secretary to examine report on salary hike of central government employees

New Delhi, June 22: The Prime Minister’s Office (PMO) on Tuesday reportedly asked Cabinet Secretary P K Sinha who is heading the high-powered secretaries committee to examine the report of the 7th Pay Commission which suggests salary hike of Central Government employees. The PMO urged the high powered committee to revise higher pay structures of central government employees before handing it over to Finance Minister Arun Jaitley in July.

Government Doctors Meet Arun Jaitley, Demand Review Of 7th Pay Commission Recommendations

NEW DELHI: Government doctors have met Finance Minister Arun Jaitley and demanded revision of the 7th Pay Commission recommendations.

Representatives of the Federation of Resident Doctors Association (FORDA) and JACSDO (Joint Action Council of Service Doctor Organisation) met Mr Jaitley on Monday and put forward their demands saying, the recommendations are "discriminating to doctors".

7th pay commission implementation, monsoon, GST to boost business of these two companies

7th pay commission implementation, monsoon, GST: V-Guard Industries and Kansai Nerolac Paints could give lucrative returns to investors in the next few quarters ahead of implementation of 7th Pay Commission and expected better-than-normal monsoon this year 

बढ़ गया इंतजार, आज की कैबिनेट बैठक में नहीं रहा 7वें वेतन आयोग का एजेंडा - NDTV

नई दिल्ली: पिछले कुछ महीनों से हर केंद्रीय कर्मचारी की जुबान पर एक ही सवाल है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट कब लागू होगा। कितना वेतन बढ़ेगा इस बात को लेकर भी असमंजस की स्थिति है। ऐसा माना जा रहा था कि सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट के बाद वेतन आयोग को करीब 15 दिनों के अंतराल में लागू कर दिया जाएगा, लेकिन बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह मुद्दा लिस्ट में नहीं रहा। कैबिनेट की बैठक के बाद वित्तमंत्री अरुण जेटली और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया को बैठक में उठे मुद्दे पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पटना में महात्मा गांधी सेतु, स्पेक्ट्रम की नीलामी, टेक्सटाइल इंस्डस्ट्री आदि से जुड़े मुद्दों पर नीति तय की गई।

Jun 21, 2016

7th Pay Commission: जानिए, कितने बढ़ेंगे आपको मिलने वाले अलाउंसेज - patrika

लखनऊ. 7वें वेतन आयोग के लागू हो जाने से केंद्र कर्मचारियों को मिलने वाले अलाउंसेज में भी बढ़ोत्तरी होगी। मौजूदा समय में कर्मचारियों को मिलने वाले अलाउंसेज में कई मांग की गयी है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेजऑफिस या सम्बंधित कार्य स्थल और निवास की जगह ड्यूटी के बीच आने-जाने के खर्चे को कवर करने के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है।
 मौजूदा
जो अधिकारी सरकारी गाड़ियों के प्रयोग के लिए सूचीबध है वह या तो सरकारी वाहन की सुविधा ले सकते और या तो 7 हजार + DA ले सकते है।
7th Pay Commission ला रहा है आपके लिए अधिक छुट्टियां मौजूदा समय अटकलें है कि A/A1 केटेगरी में कर्मचारियों को अधिक दरें न दी जाएं। 13 शहरों में यह लागू है जिनके बीच दूरी ज्यादा है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए कमीशन इस पर विचार करेगा। साथ ही यह भी मुद्दा है कि सभी अधिकारी जो एक ही स्थान पर तैनात है उन्हें एक्स्ट्रा अलाउंस मिलना चाहिए। हालांकि कमीशन की ओर से इसे मना कर कहा गया कि यह कर्मचारियों के स्टेटस पर निर्भर करता है।
 
ट्रेवल अलाउंस / DA पहली नजर में, दोनों ट्रेवल अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज एक जैसे ही लगते हैं। दरअसल ट्रेवल अलाउंस कर्मचारियों को उनके कार्य स्थान से बहार काम के सिलसिले पर जाने पर मिलता है। टूर लम्बे होने पर इसमें DA यानि डेली अलाउंस भी मिलता है। ये वहां रहने और सफर करने के खर्चे के लिए होता। यह दोनों ही कर्मचारी के पेय स्केल पर आधारित होता है। जानिये क्या है 7th Pay Commision और कर्मचारियों को मिलेगा कितना लाभइष्टतम दर की बात करें तो TA पहले से DA से अनुक्रमित है। DA पहले से 119 प्रतिशत है, लेकिन इसकी और भी बढ़ने की उम्मीदें है। हाउस रेंट अलाउंस 7वें वेतन आयोग में हाउस रेंट की दरें बदलने की मांग की गयी है। अभी यह XYZ केटेगरी शामिल शहरों के आधार पर मिलता है। यह मौजूदा समय में ग्रेड के हिसाब से 24, 16 और 8 प्रतिशत है। DA के 50 प्रतिशत होने में दरें में ऐसे बदलाव की मांग है - 27,18 और 9 प्रतिशत वही DA के 100 प्रतिशत या अधिक होने पर 30, 20 और 10 प्रतिशत दरें। 7वीं सीपीसी, 3 सीपीसी द्वारा दिए गए सुझाव पर कार्रवाई करने के लिए सरकार को सिफारिश कर सकते हैं। सरकार की ओर से कार्रवाई लंबित है, आयोग HRA के निम्न दरों की सलाह दे
सकते
 चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस / CEA6वें वेतन आयोग में स्पष्ट किया गया था कि इस अलाउंस का खंडन नहीं किया जा सकता। फिर भी इसका फ़ायदा लेने के लिए कर्मचारियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मौजूदा समय में अच्छे स्कूलों में पढ़ाई महंगी हो गयी है। बच्चों की पढ़ाई खर्च में हर साल लगभग 5 प्रतिशत का इजाफा होता है। इसलिए मांग की गयी है कि DA के 50 प्रतिशत से अधिक होते है 25 प्रतिशत CEA में भी इजाफा हो।
Source - patrika

Jun 20, 2016

7th Pay Commission implementation: Govt says amount allocated to manage impact - Financial Express

Reacting to a query, Finance secretary Ashok Lavasa said that a certain amount has been allocated to manage the impact of the pay commission award. But to speculate whether the amount is adequate enough, would be too early and premature. (PIB)

7th Pay Commission Report- कर्मचारियों में गुस्सा, हड़ताल की चेतावनी

वाराणसी. सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में न्यूनतम वेतन 18,000 और अधिकतम वेतन दो लाख, 50,000 रुपये करने की सिफारिश की थी। सूत्रों के मुताबिक इस पर विचार के लिए केंद्र ने कैबिनेट स्तरीय कमेटी गठित की ताकि सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट जल्द से जल्द फाइनल की जा सके। कैबिनेट कमेटी ने भी अब अपनी रिपोर्ट दे दी है। सूत्रों के

STATION MASTER NEWS: Newly elected body of AISMA JABALPURl Divison ( WC...

STATION MASTER NEWS: Newly elected body of AISMA JABALPURl Divison ( WC...

Memorandum for settlement of demands of Central Government Employees – BPMS

To,
The Prime Minister
Govt. of India,
South Block, Raisina Hills
New Delhi- 110011
Through: Proper Channel
Subject: Submission of memorandum for settlement of demands of Central Government Employees.
Hon’ble Sir,
On the call of Bharatiya Mazdoor Sangh, Government Employees National Confederation and Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh, this union has observed one week agitation programme in this Defence Establishment from 13.06.2016 to 18.06.2016 for the settlement of long pending demands of Central Government employees in general and Defence Civilians in particulars.
Through this memorandum, we reflect the discontentment prevailing amongst the Central Government employees including Defence Civilians due to lethargic attitude of administrative machineries which have never accepted / respected / adopted the Hon’ble Prime Minister’s ‘3 S’ – Scale, Skill & Speed to resolve the issues of employees. Earlier, we have also observed the demand week from 01.03.2016 to 05.03.2016 on the same issues but no fruitful result has come till date.
In such circumstances, we are re-submitting our charter of demands with hope and request that under your dynamic leadership Govt of India will take necessary action in favour of its own employees forthwith.
The demands are as follows-
1. Minimum Pay should be fixed Rs. 24000/- rupees in place of Rs. 18000/-;
2. The fitment formula should be 3.42 in place of 2.57 ;
3. The ratio of minimum Pay and maximum Pay should be 1:10 ;
4. Annual increment should be 5% in place of 3% ;
5. Five financial upgradation should be granted within the period of 30 years of Service under MACP scheme ;
6. Pay Scales of Group ‘C’ employees should be merged and upgraded. Grade Pay 1900 and Grade Pay 2000 should be merged and upgraded to 2400 and Grade
Pay 2400 and Grade Pay 2800 should be merged and upgraded to Grade Pay 2800 ;
7. Risk Allowance, Washing Allowance, Family Planning Allowance should be continued ;
8. HRA should be granted at the rate of 15%, 25% and 35% ;
9. Minimum two increments should be granted at Promotion ;
10. Interest free Advances should be continued ;
11. OTA is being granted to the employees posted in offices, directorates etc at the rate of 12 rupees per hour (on the pay scales of 4 th CPC). OTA should be granted on the Pay Scales of 7 th CPC ;
12. Old Pension Scheme should be restored in place of NPS ;
13. The employees covered under NPS scheme should be benefited with gratuity ;
14. Commuted Pension should be restored on 12th year in place of 15 th year ;
15. CCL related to women employees should not be reduced ;
16. There should not be any educational criteria (High School passed) for grant of compassionate ground appointment ;
17. Benefits of 7 th CPC should be granted to Centre, State and autonomous body employees equally ;
18. Since amendment in Bonus Act has retrospective effect and implemented since 2014, the arrear of 2014-2015 should be granted without any delay ;
19. All the employees should be granted Night Duty Allowance without any ceiling ;
20. In Ordnance Factories all Piece work employees should be paid OTA (Between 44¾ and 48 hours) on their actual Pay instead of minimum Pay ;
21. The employees having equal qualification and same nature of work should be granted equal pay in all ministries ;
22. Examiners working in Quality control department in OFB should be granted Incentive Bonus ;
23. According to 7 th CPC recommendations, civilian employees retiring on same Post or same pay scale should be granted equal Pension ;
24. Wards of employees died in harness are unable to find a Job due to 5% ceiling in compassionate appointment. Therefore, waiting dependants should be granted one time relaxation in compassionate appointment ;
25. The employees of DRDO should be granted the benefit of PRIS ;
26. Trade Apprentices should be taken in job in their respective establishments according to their batch wise seniority.
An early action is solicited please.
With regards,
Sincerely yours
(Name of Secretary)
Secretary
Copy to:
For your kind information please.
1. The General Secretary, B.M.S.,
27, Deen Dayal Upadhyay Marg, (Name of Secretary)
New Delhi – 110005 Secretary
2. The Secretary General, GENC,
3. The General Secretary, BPMS —
02, Navin Market, Kanpur – 208001

Extension of the tenure of Judicial Committee on OROP

No. 12(01)/2014/D(Pen/Pol)/Part II
Ministry of Defence 
(Department of Ex-Servicemen Welfare)
New Delhi, dated 15th June 2016
NOTIFICATION
The Govt of India have decided that the Para 3 of this Ministry’s Notification No. 12(01)12014/D(Pen/Pol/Part-H dated 14.12 2015 shall be modified as under
“The Committee shall make its recommendations within one year of the date of its constitution. It may, if necessary, make interim reports on any of the matters mentioned in Para 2 above.”
(K..Damayanthi)
Joint Secretary to the Govt. of India

Good news - Starting salary likely to be recommended at Rs 23,000; fitment factor to rise

New Delhi,June 19: A good news is there the for central government employees as the recommendations by the empowered group of secretaries have said that the minimum salary as well as the fitment factor should be raised in the Seventh Pay Commission. The empowered group which is headed by Cabinet Secretary, is said to have recommended so in its report. 

Jun 18, 2016

Extension of the tenure of Judicial Committee on OROP

EMPLOYEE NEWS TODAY: Extension of the tenure of Judicial Committee on O...: No. 12(01)/2014/D(Pen/Pol)/Part II Ministry of Defence  (Department of Ex-Servicemen Welfare) New Delhi, dated 15th June 2016 NOTIFI...




EMPLOYEE NEWS TODAY: Memorandum for settlement of demands of Central Go...

EMPLOYEE NEWS TODAY: Memorandum for settlement of demands of Central Go...: Memorandum to be submitted to Hon’ble Prime Minister on 18.06.2016 To, The Prime Minister Govt. of India, South Block, Raisina Hills N...




केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ अब कुछ ही दिनों में, पढ़ें - क्या हैं सिफारिशें - NDTV

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले 30 लाख से अधिक कर्मचारियों को इस साल के प्रारंभ से ही वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित वेतन आयोग ने नवंबर 2015 में ही अपनी रिपोर्ट वित्तमंत्रालय को सौंप दी थी और इसके बाद प्रक्रिया अनुरूप कैबिनेट सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति ने वेतन आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद बुधवार को अपनी रिपोर्ट वित्तमंत्रालय को सौंप दी है।

प्रक्रिया के हिसाब से वित्तमंत्रालय अब इस पर कैबिनेट नोट तैयार करेगा। जानकारी के अनुसार वित्तमंत्रालय एक हफ्ते में इस पर नोट तैयार कर लेगा और सूचना के अनुसार हर गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसे पेश किया जाएगा। 
आइए देखें कि वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या-क्या सिफारिशें की हैं। सूचना एवं प्रसारत मंत्रालय द्वारा 19 नवंबर 2015 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में वेतन आयोग की सिफारिशों का जिक्र है।

नीचे पूरी सिफारिश अक्षरश: दी गई है...



Source - NDTV

Jun 17, 2016

7वां वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारियों को दशहरा से पहले मिल सकता है एकमुश्‍त एरियर

नई दिल्‍ली : केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारियों को उनके छह महीने का एरियर अक्‍टूबर महीने में दशहरा पर्व से पहले मिल सकता है। बता दें कि 7वें वेतन आयोग का लाभ अगस्त से मिलना शुरू हो सकता है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें कर्मचारियों का वेतन 30 फीसदी तक बढ़ सकता है।

केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले : सचिवों की समिति ने वेतन आयोग की सिफारिश से ज्यादा वेतन देने की बात कही! - NDTV

नई दिल्ली: 30 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के हिसाब से बढ़ा हुआ वेतन लागू होने का इंतजार है। वेतन आयोग की सिफारिशें वित्तमंत्रालय के पास हैं और बुधवार को अधिकार प्राप्त सचिवों की समिति ने वित्तमंत्रालय को इस आयोग की रिपोर्ट पर अपनी संस्तुति दे दी है।

ये हैं सिफारिशें
कहा जा रहा है कि इस समिति ने वेतन आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आगे करीब 18-30 प्रतिशत वेतन वृद्धि की सिफारिश की है। जानकारी के अनुसार, जहां वेतन आयोग ने कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 18000 रुपये और

GOOD NEWS - 7th CPC: Secretaries group submits final report to Fin Min; Cabinet approval in 15 days - ZEE NEWS


New Delhi: It's good news for central government employees eagerly waiting for the implementation of 7th Pay Commission.

The implementation of 7th Pay Commission appears to be a matter of a few days now. As per Dainik Jagran report, the Cabinet Secretary met the PMO officials on Wednesday and apprised them about the secretaries panel's recommendations on the salary and allowances hike recommended for central government employees.

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों ने लिया अंतिम रूप, जल्द मिलेगा बढ़ा वेतन - JAGARAN

बुधवार को अधिकार प्राप्त सचिवों की कमेटी ने वेतन आयोग की सिफारिशों पर अपनी सहमति दे दी है। जल्द ही सरकार इसे लागू करने का ऐलान कर देगी। नई दिल्ली । 30 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों के अच्छे दिन आनेवाले हैं। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार तकरीबन अपनी सहमति दे चुकी है। बुधवार को अधिकार प्राप्त सचिवों की कमेटी ने वेतन आयोग की सिफारिशों पर अपनी सहमति दे दी है। जल्द ही सरकार इसे लागू करने का ऐलान कर देगी। वेतन आयोग की सिफारिश से अधिक बढ़ सकता है वेतन. वेतन आयोग की सिफारिशें समिति के अनुसार वेतन आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आगे करीब 18-30 प्रतिशत .....

SOURCE - JAGARAN

Salary hike of government employees could be more than recommended by Pay Commission - JAGARAN

STATION MASTER NEWS: Salary hike of government employees could be more ...:

 After mulling over Pay Commission's recommendations, the government found that the staffers need more hike than recommended cap.


If Finance Ministry does not face any complexity in making funds available, the minimum proposed hike of 2.57 percent could be increased to 2.9 percent.

7th pay commission: Panel may recommend 30% wage hike; final report likely on June 18 - dna

The panel had recommended a 23.55% wage hike initially.

The 7th Pay Commssion may present a 30% hike in the wages of central government employees in its final report, Zee News alerts said.

At least 149 banks officials under CVC scanner for corruption

EMPLOYEE NEWS TODAY: At least 149 banks officials under CVC scanner for...: As many as 149 employees of various banks have come under the scanner of Central Vigilance Commission (CVC) for their alleged involvement ...




LETER REGARDING 7th PAY COMMISSION

LETER REGARDING 7th PAY COMMISSION

Jun 16, 2016

7th Pay Commission: Govt employees to get arrears in one installment ahead of Dusshera - ZEE TV

New Delhi: The central government employees and pensioners are likely to get their 6 months of arrears just ahead of the Dusshera festival in October.

As per media report, increased salary of July will be credited to the 47 lakh central government employees and 52 lakh pensioners' accounts on August 1, 2016. But the arrears of last 6 months will be credited in one installment ahead of the Dusshera in October.

Seventh Pay Commission: Paramilitary chiefs meet home minister Rajnath Singh

New Delhi: Concerned over increasing pay disparity between Paramilitary personnel and their defence and civilian counterparts, the five paramilitary chiefs on Wednesday met Union Home Minister Rajnath Singh and discussed issues related to “anamolies and shortcomings” in the Seventh Pay Commission report.

Jun 15, 2016

30 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मियों को 7वें वेतन आयोग का तोहफा जल्द, समिति की हुई अंतिम बैठक - NDTV

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के 30 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के रूप में एक बड़ी सौगात जल्द ही मिल सकती है। 7वें वेतन आयोग पर सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति की मंगलवार को बैठक हुई। कहा जा रहा है कि इस अधिकार प्राप्त समिति की यह अंतिम बैठक थी।

इंतज़ार ख़त्म! जल्द ही लागू हो जाएगा सातवां वेतन आयोग - livehindustan

केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही सातवें वेतन आयोग का तोहफा मिल सकता है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति की आखिरी बैठक में इस बात पर चर्चा पूरी हो गयी है।
बता दें कि वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद जनवरी 2016 में इस समिति का गठन किया गया था। इस समिति का काम था कि सातवें वेतन आयोग के सामने आ रही सभी दिक्कतों से निपटा जा सके। बैठकें समाप्त हो जाने के बाद ये समिति अपनी रिपोर्ट अब वित्त मंत्रालय को सौंपेगी। सरकार पहले ही साफ़ कर चुकी है कि वो

कर्मचारियों का पच्चीस प्रतिशत ग्रेड-पे आैर एचआरए बढ़ाने की तैयारी - UP

लखनऊ. चुनावी साल में अखिलेश सरकार कर्मचारियों को लुभाने में जुटी है। अखिलेश सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से पहले कर्मचारियों का ग्रेड-पे और

जुलाई की सैलरी में 7वें वेतन आयोग का लाभ!

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मियों के लिए खुशखबर है। सातवें वेतन आयोग का लाभ जुलाई से मिलना शुरू हो सकता है। इसको लागू करने की प्रक्रिया केंद्र सरकार ने शुरू कर दी है।

Jun 14, 2016

7वां वेतनमान : सरकारी कर्मचारियों को 1 अगस्त से मिल सकती है 6 महीने के एरियर के साथ बढ़ी हुई सैलरी - zeenews

नई दिल्ली : केंद्र सरकार शीघ्र से ही अपने 47 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारियों को खुशखबरी दे सकती है। मीडिया रिपोर्टों पर यकीं करें तो एक अगस्त से केंद्रीय कर्मचारी 6 महीने के एरियर के साथ बढ़ी हुई सैलरी पाने लगेंगे।

HIGH COURT - Reservation in promotion has been set aside


Source - gov employee

EMPLOYEE NEWS TODAY: DPPI 2013 Amendment: New Life Certificate for defe...

EMPLOYEE NEWS TODAY: DPPI 2013 Amendment: New Life Certificate for defe...: Office of the Principal Controller of Defence Accounts (Pension), Draupadi Ghat, Allahabad-211014 Circular No. 183 No. AT/Tech/30-X...

Extension of 7th CPC benefits to those employees having date of birth on 01/01/1956 and retired on 31/12/2015: An Apeeal Read more: http://www.staffnews.in/2016/06/extension-of-7th-cpc-benefits-to-those.html#ixzz4BY3xWxpE Under Creative Commons License: Attribution Share Alike Follow us: @StaffNews_In on Twitter | cgenews on Facebook

Date of Birth on 1st January 1956 forced him to retire a month advance affects his 7th CPC benefits

A government servant who was born on 1st January  1956 was forced to retire on 31 st December 2015 as per the provision of CCS Rules. As a result of this he would be categorised as Pre 2016 Pensioner and he will be incurring huge financial loss due to this. He made an appeal to raise this issue at appropriate Level. JVSR Krishna writes about this…

7th CPC Empowered Committee Meeting on 11th June, 2016 held or postponed, mixed news from media

EMPLOYEE NEWS TODAY: 7th CPC Empowered Committee Meeting on 11th June, ...: 7th CPC Empowered Committee Meeting on 11th June, 2016 held or postponed, mixed news from media The most awaited meeting of Empowere...




यूजीसी ने सातवें वेतन आयोग के लिए बनाई कमेटी

यूजीसी ने सातवें वेतन आयोग के लिए बनाई कमेटी: जयपुर। देश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी के शिक्षकों को सातवें वेतनमान के पुनरीक्षण के लिए यूजीसी ने उच्च स्तरीय कमेटी बना दी है। यूजीसी ने पांच...








CGA warns employees against going on strike

The Controller General of Accounts (CGA) has warned its employees that proceeding on strike could lead to wage cuts or even dismissal. This, after the All India Civil Accounts Employees Association and the All India Association of Pay and Accounts officers joined the call for an indefinite strike from July 11 in protest against several recommendations of the Seventh Pay Commission.

7th Pay Commission: Secy panel to give final nod to salary hike today - ZEE NEWS

New Delhi: Lakhs of central government employees who were spending restless nights thinking about the final implementation of the 7th Pay Commission recommendation will heave a sigh of relief on Tuesday.

After missing the June 11 date to finalize the payout, the Empowered Committee of Secretaries headed by the Cabinet Secretary Pradeep Kumar Sinha will meet on Tuesday.